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मोदी कैबिनेट ने लिए 2 अहम फैसले, देशभर में किए जाएंगे 100 औद्योगिक क्लस्टर विकसित!
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के औद्योगिक विकास और विदेशी फंडिंग के नियमन से जुड़े हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के औद्योगिक विकास और विदेशी फंडिंग के नियमन से जुड़े हैं। कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दे दी है, साथ ही Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।
देशभर में किए जाएंगे 100 औद्योगिक क्लस्टर विकसित
BHAVYA योजना का ऐलान पहले ही केंद्रीय बजट में किया गया था, लेकिन अब इसे औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। इस योजना के तहत देशभर में 100 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों की खासियत यह होगी कि इन्हें 'प्लग एंड प्ले' मॉडल पर तैयार किया जाएगा। यानी उद्योग लगाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होंगी।
'मेक इन इंडिया' अभियान को मिलेगी गति
सरकार का उद्देश्य इन क्लस्टरों के जरिए निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। इसके अलावा, योजना के तहत 100 बड़े औद्योगिक शहरों का भी विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और छोटे शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई गति दे सकती है।
FCRA संशोधन बिल को मिली मंजूरी
दूसरी ओर, कैबिनेट ने FCRA संशोधन बिल को भी मंजूरी दी है। यह कानून विदेशी चंदे को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता बढ़ाना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की निगरानी और अधिक सख्त और प्रभावी हो सकेगी।
FCRA राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के अहम
हालांकि, FCRA में संशोधन को लेकर पहले भी बहस होती रही है, जिसमें कुछ संगठनों ने इसे कड़े नियमों के रूप में देखा है। वहीं सरकार का पक्ष है कि यह कदम राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
कुल मिलाकर, BHAVYA योजना और FCRA संशोधन जैसे फैसले यह संकेत देते हैं कि सरकार एक ओर औद्योगिक विकास को गति देना चाहती है, तो दूसरी ओर विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण को भी मजबूत करना चाहती है।
Writen By: Geeta Sharma
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