दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, तो वहीं दीवाली की अगली सुबह यानी आज दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोमवार को इंडस्ट्री बॉडी FICCI और कंसल्टिंग फर्म EY की एक रिपोर्ट पर ज़ोर दिया। X पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 20 लाख (2 मिलियन) लोगों की मौत हुई है।

FICCI और कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट का दिया हवाला

जयराम रमेश ने 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री'और कंसल्टिंग फर्म EY की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में देश में कुल मौतों का लगभग 22% यानी करीब 20 लाख मौतें वायु प्रदूषण (PM2.5 और अन्य प्रदूषकों) के कारण हुईं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह जहरीली हवा और उससे होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों को लंबे समय से नजरअंदाज करती रही है।

पीएम2.5 और ओजोन के मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षा स्तरों के अनुरूप सख्त किया जाए। 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (NCAP) में सुधार किया जाए। 1981 के पुराने वायु अधिनियम की जगह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक नया 'क्लीन एयर एक्ट' लाया जाए।

पीएम पर लगाया आरोप

X पर पोस्ट में रमेश ने मोदी सरकार पर जहरीली हवा से होने वाले गंभीर हेल्थ खतरों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार लंबे समय से देश में मौत की दर पर एयर पॉल्यूशन के असर को नकार रही है। उसने पार्लियामेंट और बाहर, दोनों जगह कई स्टडीज़ को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वे इंडिया-स्पेसिफिक नहीं हैं और उनका असर सीधा और खास तौर पर किसी एक पर नहीं है। केंद्र से इकोनॉमिक मेट्रिक्स के बजाय सांस लेने में आसानी को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब FICCI-EY की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है।

तीन-स्टेप का रोडमैप बताया

जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2023 में भारत में लगभग 2 मिलियन मौतें (कुल मौतों का लगभग 22%) एयर पॉल्यूशन की वजह से हुईं। यह सुस्त मोदी सरकार के लिए एक और वेक-अप कॉल है। बिजनेस करने में आसानी ठीक है, लेकिन सांस लेने में आसानी और भी ज़रूरी है। PM2.5 भारत के कई हिस्सों में जानलेवा बन गया है। रमेश ने FICCI-EY के नतीजों के आधार पर तुरंत नेशनल रिफॉर्म के लिए तीन-स्टेप का रोडमैप बताया।

क्लीन एयर एक्ट बनाने की जरूरत

रमेश के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन की सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से PM2.5 और ओज़ोन स्टैंडर्ड्स को और कड़ा करने, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) को फिर से बनाने और फाइन पार्टिकुलेट मैटर और ओज़ोन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, और पुराने एयर एक्ट 1981 की जगह एक बड़ा, पब्लिक-हेल्थ-सेंट्रिक क्लीन एयर एक्ट बनाने की ज़रूरत है।

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