भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से J-PAL South Asia के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के जरिए राज्य में सरकारी नीतियों और विकास योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए शोध, आंकड़ों और वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना, उनकी कमियों को पहचानना और जनता तक सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल से ओडिशा में नीति निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और परिणाम आधारित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करेगी ओडिशा सरकार

दरअसल, ओडिशा सरकार और अब्दुल लतीफ़ जमील गरीबी कार्रवाई प्रयोगशाला (J-PAL) दक्षिण एशिया ने राज्य भर में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने के लिए तीन साल के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। चेन्नई में वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (IFMR) में आयोजित जे-पाल दक्षिण एशिया, प्राथमिकता नीतिगत चुनौतियों की पहचान करने, कठोर साक्ष्य उत्पन्न करने और शोध निष्कर्षों की कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशों में बदलने के लिए विभागों के साथ काम करेगा।

J-PAL South Asia के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर 

इस साझेदारी के तहत 2006 से ओडिशा में J-PAL दक्षिण एशिया की भागीदारी पर आधारित है। जिसमें प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, शासन, स्वच्छता, कृषि और लिंग शामिल हैं। समझौता ज्ञापन के अ्नुसार, सरकार ने J-PAL दक्षिण एशिया को अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया है। जिसमें J-PAL विभागों के साथ समन्वय करके उनकी नीति प्राथमिकताओं को समझेगा।

'ओडिशा विजन 2036 और 2047' के तहत होगा ओडिशा का विकास

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें बरनाली, लिंग-समानता पाठ्यक्रम शामिल है जो अब लगभग 23,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जहां J-PAL दक्षिण एशिया स्कूल और जन शिक्षा विभाग और ब्रेकथ्रू ट्रस्ट के ज्ञान और अनुसंधान भागीदार के रूप में कार्य करता है। 'ओडिशा विजन 2036 और 2047' के तहत राज्य को 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित ओडिशा बनने का मार्ग दिखाता है। ओडिशा सरकार के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर रश्मि काबी, एफए-सह-अतिरिक्त सचिव, योजना और अभिसरण विभाग, ओडिशा सरकार और शोभिनी मुखर्जी, कार्यकारी निदेशक, जे-पाल दक्षिण एशिया द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव अनु गर्ग, और राज्य सरकार के विभागों के सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं।