CM Yogi Share Reel on Instagram: सीएम योगी ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित फर्रुखाबाद का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी रील पोस्ट कर बाबा नीब करौरी की पावन धरा फर्रुखाबाद को नमन किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने की जानकारी दी।
बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रील में कहा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सके। सीएम ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की भाजपा सरकार जरूरतमंदों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी।
गंगा को चैनलाइज करने पर जोर
फर्रुखाबाद पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में लोग खुद को अकेला न समझें। सरकार उनके साथ है और जरूरत की हर सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेजिंग कर उसे चैनलाइज करने की आवश्यकता है। इससे नदी का प्रवाह व्यवस्थित होगा और आसपास के गांवों को बार-बार आने वाली बाढ़ से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री ने रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कोई भी युवा की नौकरी और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। 2017 से पहले की व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय 'सैफई सिंडिकेट' नौकरियों पर हावी था और युवाओं को इसका नुकसान उठाना पड़ता था। योगी ने चेतावनी दी कि यदि किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार का दावा
सीएम ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 लाख 52 हजार आउटसोर्स कार्मिकों के हित में नई व्यवस्था शुरू की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले सरकार से किसी कर्मचारी के लिए 16 हजार रुपये जाते थे, लेकिन उसे केवल 10 हजार रुपये मिलते थे। उन्होंने कहा कि गरीब के पैसे पर इस तरह की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नई व्यवस्था के जरिए आउटसोर्सिंग के नाम पर होने वाली कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने का काम किया गया है।