US-Iran War: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है।

कुवैत और बहरीन में हुए ताजा हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं, अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है।

इस घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध शुरू होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेगा?

दुनियाभर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो कई देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता है।

कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरान का हमला

18 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयर बेस को निशाना बनाया। इस सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। ईरानी सेना का दावा है कि उसने यहां मौजूद ड्रोन और मिसाइल से जुड़ी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया।

इस हमले के बाद कुवैत की ओर से हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय किए जाने और संभावित ड्रोन हमलों का मुकाबला करने की जानकारी सामने आई। सितंबर के बाद कुवैत में इस तरह के ईरानी हमले की यह पहली बड़ी घटना बताई जा रही है।

वहीं, बहरीन में भी ईरान की ओर से किए गए हवाई हमलों को रोकने का दावा किया गया है। गौरतलब है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात है, इसलिए इस क्षेत्र में होने वाली हर सैन्य गतिविधि अमेरिका के लिए बेहद अहम है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सबसे संवेदनशील केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बन गया है। यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के ऊर्जा बाजार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है।

पिछले कुछ समय से इस इलाके में तेल टैंकरों और अन्य जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, हालिया हमले में एक टैंकर के 11 क्रू सदस्यों के घायल होने और एक सदस्य के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है।

अगर इस समुद्री रास्ते पर तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत कई देशों में कच्चे तेल की कीमतों, पेट्रोल-डीजल और महंगाई पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

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