मुंबई: महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रस्तावित UCC को 'हिंदू सिविल कोड' बताया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के उद्देश्य और इसके संभावित प्रभावों पर सवाल उठाए हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में UCC को लेकर बहस तेज हो गई है। 

UCC का मतलब गैर-हिंदू समुदायों पर “हिंदू सिविल कोड” थोपना

इस संदर्भ में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) की आलोचना करते आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद मुसलमानों को टारगेट करना और गैर-हिंदू  समुदायों पर “हिंदू सिविल कोड” थोपना है। ओवैसी ने कहा कि महायुति सरकार ने UCC को लागू करने पर लोगों की राय मांगी थी और सलाह के लिए एक सवाल-जवाब तैयार किया था। उन्होंने दावा किया कि सवालों से पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पहले ही कोड लागू करने का फैसला कर लिया था।

UCC को लेकर ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल 

ओवैसी ने  एक से ज़्यादा शादी और एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल तलाक पर फोकस करने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के बारे में कोई सवाल शामिल नहीं था। 'इस सवाल-जवाब वाले सवाल में एक से ज़्यादा शादी और एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल तलाक पर खास सवाल हैं।  उन्होंने इस प्रस्ताव की तुलना गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में BJP सरकारों द्वारा शुरू की गई UCC पहलों से की। उन्होंने दावा किया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं थे, बल्कि गैर-हिंदू समुदायों पर “हिंदू सिविल कोड” थोपने की कोशिशें थीं।