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UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि मतदान को आधार कार्ड से लिंक किया जाए और वोट डालने से पहले मतदाताओं की बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य की जाए। अखिलेश का कहना है कि फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (आइरिस) के जरिए पहचान होने से फर्जी मतदान और चुनावी धांधली पर रोक लगाई जा सकती है।
सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव सुधारों को लेकर अपनी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि वोटिंग को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही कागज या प्लास्टिक के बजाय मेटल कार्ड बनाए जाने चाहिए, ताकि उनकी नकल करना आसान न हो।
अखिलेश ने बायोमेट्रिक पहचान व्यवस्था अपनाने की वकालत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और आंखों की पहचान अलग होती है। ऐसे में इस व्यवस्था से मतदान में गड़बड़ी की आशंका कम होगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस तरह की व्यवस्था से वोटों में धांधली की गुंजाइश खत्म हो सकती है।
SIR को लेकर विपक्ष का चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा
अखिलेश यादव की यह मांग ऐसे समय आई है, जब विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। INDIA गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया वापस लेने की मांग भी उठाई है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 के चुनाव में लगातार दो हार के बाद सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में अहम होता जा रहा है।
गौरव गोगोई ने भी केंद्र पर लगाए चुनावी गड़बड़ी के आरोप
इसी बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी चुनाव से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को एक पैकेज के रूप में पेश किया। गोगोई ने लोकसभा सीटों के परिसीमन, SIR के जरिए कथित तौर पर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने और वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने, चुनावी बॉन्ड, विपक्षी दलों को तोड़ने और उनके चुनाव चिह्नों को फ्रीज करने जैसे आरोप लगाए।
उन्होंने सरकारी अधिकारियों के तबादलों, मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी संरक्षण, चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों, आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन और EVM की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों की जांच के नाम पर उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का आरोप भी लगाया।
गौरव गोगोई ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। विपक्ष के इन आरोपों के बीच 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया, SIR और मतदाता पहचान का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
