नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने खुले सीवर में गिरने से दो बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली जल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि खुले सीवर जैसी खतरनाक स्थिति को रोकने में संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। इस दर्दनाक हादसे के करीब 16 साल बाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है।
HC ने DJB को दिया 11.01 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश
दरअसल, दिल्ली के पीतमपुरा में एक पब्लिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से दो छोटे लड़कों की मौत हो गई थी। इस मामले में करीब 16 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को लापरवाह माना है और उन परिवारों को 11.01 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 9 प्रतिशत सालाना ब्याज और मुकदमे का खर्च भी देने का आदेश दिया है।
पब्लिक सेफ्टी पक्का करने की ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम अधिकारी
इस मामले में मरे हुए बच्चों के माता-पिता की दो याचिकाओं पर फैसला सुना करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि अधिकारी पब्लिक सेफ्टी पक्का करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने ऐसी दुखद घटना को रोकने के लिए ज़रूरी सावधानी नहीं बरती है। हाईकोर्ट ने कहा कि दो बच्चों की खुले सीवर में गिरने से मौत होना ही अधिकारियों द्वारा अपनाए गए सेफ्टी उपायों की कमी को दिखाता है। दरअसल, यह घटना 16 अप्रैल, 2010 को हुई थी।
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