पटना: बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पटना में आयोजित ‘बिहार है तैयार’ कार्यक्रम में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और सरकारी मंजूरी के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी निवेश प्रस्ताव को 30 दिनों के भीतर अप्रूवल नहीं मिलता है, तो निवेशक 31वें दिन से अपना काम शुरू कर सकते हैं।

निवेशकों को सरकार का भरोसा

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार में निवेश की संभावनाओं और राज्य सरकार की औद्योगिक नीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार का प्रयास है कि निवेश प्रस्तावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी मिले और परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में देरी न हो।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कारोबार और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। निवेशकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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30 दिन में मंजूरी, 31वें दिन काम शुरू

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट का 30 दिन में अप्रूवल देने वाला बयान चर्चा में रहा। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि अगर निर्धारित समय के भीतर प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है तो वे 31वें दिन से काम शुरू कर सकते हैं।

इस घोषणा को राज्य में निवेश प्रक्रिया को गति देने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को समय पर अनुमति मिले और परियोजनाओं को शुरू करने में किसी तरह की बाधा नहीं आए।

रोजगार और आर्थिक विकास पर जोर

‘बिहार है तैयार’ कार्यक्रम में सामने आए 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

बिहार सरकार लगातार राज्य में निवेश बढ़ाने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। अब इन निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। निवेशकों को मिलने वाली सुविधाएं और निर्धारित समय में मंजूरी की प्रक्रिया बिहार के औद्योगिक भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है।
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