लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी किए गए वीडियो पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देशभर के छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और सरकार को उनकी आवाज गंभीरता से सुननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देर रात जारी किया गया वीडियो छात्रों की भावनाओं और उनकी समस्याओं का उचित जवाब नहीं है।

राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगे

राहुल गांधी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गंभीर गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी मांग संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिन अधिकारियों ने छात्रों के साथ बल प्रयोग किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा मिले। तीसरी मांग यह है कि सरकार छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि परीक्षा विवाद और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं से उनका भरोसा प्रभावित हुआ है।

केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा- राहुल गांधी

इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है और केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

पीएम मोदी ने वीडियो में कही ये बात

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की दिशा में तेजी से काम कर रही है, उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी और मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

मानसून सत्र में आएगा नया कानून

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह के दौरान इस विषय से जुड़ा विधेयक सदन में जल्द से जल्द लाने और पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने जंतर-मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शन और पेपर लीक की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को शीघ्र तथा कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

 

 

Written By Toshi Shah