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रांची/गोंडा: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद करण भूषण सिंह ने झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और सरकार को इस मामले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
छात्रों का विरोध पूरी तरह जायज
ANI से बातचीत में करण भूषण सिंह ने कहा कि छात्रों का विरोध “पूरी तरह जायज” है। उन्होंने कहा, “इन छात्रों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। अब CBI जांच की मांग हो रही है, लेकिन इससे बचने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही इसमें शामिल किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने का प्रयास होना चाहिए।”
यह विवाद झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बाद तेज हुआ है।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विशेष कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि JSSC-CGL परीक्षा रद्द की जाएगी। साथ ही, TSR Data Processing Private Limited (TDPL) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, उनके परिणामों तथा TDPL के माध्यम से हुए चयन या उम्मीदवारों की भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों को भी रद्द करने का फैसला लिया गया।
सोरेन ने वर्ष 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं में सामने आई छोटी-बड़ी सभी कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच कराने की भी घोषणा की। JPSC सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की बात कही गई है।
मामले की जांच SIT और CID कर रही है
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मामले की जांच पहले से SIT और CID कर रही है और जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उनके अनुसार, JPSC के माध्यम से नियुक्त कुछ लोगों को कथित परीक्षा अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है।
सरकार ने भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए मौजूदा SOP को मजबूत करने तथा परीक्षा सुधार लागू करने की बात कही है।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले को अभ्यर्थियों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि 14 परीक्षाओं को रद्द किया गया है। हालांकि, उन्होंने भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कानून और पूरी तरह पारदर्शी, “लीक-प्रूफ” परीक्षा व्यवस्था की मांग की है।
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Written By : Pradeep Singh
