नीट परीक्षा में पेपर लीक और छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सियासी बयानबाज़ी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार की मंशा और गंभीरता पर सवाल उठाए।

अखिलेश यादव ने कही ये बात

अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने जल्दबाज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, लेकिन जिस मंत्रालय से मामला जुड़ा है, उसकी बजाय किसी अन्य मंत्री ने जवाब दिया। उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय युवाओं की भावनाओं की अनदेखी कर रही है, उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह असंतोषजनक बताते हुए "जीरो नंबर" देकर खारिज कर दिया है।

विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप

बता दें कि जेपी नड्डा वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जबकि नीट परीक्षा से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है। इसी संदर्भ में विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों के लिए शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है और जब तक संबंधित मंत्री जवाबदेह नहीं ठहराए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में कॉकरोच जनता पार्टी ने भी स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए- जेपी नड्डा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, उनका कहना था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दल, विशेष रूप से कांग्रेस, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।

संसद में चर्चा पर नड्डा ने सरकार का पक्ष किया स्पष्ट- नड्डा

नीट परीक्षा से जुड़े विवाद पर संसद में चर्चा को लेकर भी नड्डा ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस विषय पर विस्तृत और सार्थक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह चर्चा की अवधि तय करे और जितना समय निर्धारित किया जाएगा, सरकार उतने समय तक तथ्यों और मुद्दों के आधार पर चर्चा करने के लिए तैयार रहेगी, उनके अनुसार, सरकार इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संसद में हर सवाल का उत्तर देने के पक्ष में है।

Written By Toshi Shah