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झारखंड सरकार ने उन 44 भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट जारी कर दी है। जिन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने आयोजित किया था, लेकिन गड़बड़ियों की शिकायतों और मामले की CID/SIT जांच के बाद उन्हें रद्द किया गया। झारखंड सरकार की तरफ से 18 अगस्त की देर रात 8 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर रद्द परीक्षाओं के बारे में अवगत कराया। साल 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट ने परीक्षाओं को आयोजित किया था।
परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियों की साथ की जांच करेगी CID
18 अगस्त की देर रात झारखंड सरकार ने उन परीक्षाओं की लिस्ट भी जारी की है। जो झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित की जाती हैं, लेकिन जिन्हें TDPL के अलावा किसी अन्य एजेंसी ने संचालित किया था; इन परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियों की साख की जांच CID द्वारा की जाएगी। इन परीक्षाओं से जुड़ी सभी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी हैं।
लिस्ट जारी कर सरकार ने उठाया बड़ा कदम
झारखंड सरकार द्वारा वह लिस्ट जारी की गई है जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। यह कदम "झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित और TDPL के ज़रिए संपन्न कराई जा रही परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतों और CID जांच के दौरान सरकार के सामने आए तथ्यों के आधार पर बड़ा कदम उठाया है।
सरकार की विभिन्न घोषणाएं
1. JPSC/JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं और कदाचार से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का हाई कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा।
2. JPSC और JSSC के भीतर एक आंतरिक निगरानी सेल (Internal Monitoring Cell) बनाया जाएगा।
3. JPSC और JSSC में परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन करने के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक भी शामिल किए जाएंगे। समिति अगले 2 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
किन परीक्षाओं को किया रद्द
झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें औषधि निरीक्षक, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों पर होने वाली भर्तियों को शामिल किया गया है। रद्द की गई अन्य परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, सहायक वन सरंक्षक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों पर भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है।
आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने पर होगा विचार
राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी)- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में हुई गड़बड़ियों से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के लिए अदालतें गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से भी निवेदन किया जाएगा। साथ ही jpsc-jssc में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने पर भी विचार करने की बात कही गई है।
Written By: MADHVI TANWAR
