Sheikh Hasina: बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक तनाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में लगातार बम धमाकों, बसों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। हालात ऐसे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है।

इन घटनाओं के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश वापसी की घोषणा ने राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। जिसने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आईए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

50 से ज्यादा बम धमाकों से दहला ढाका

बांग्लादेश के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड (The Business Standard) की 10 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में ढाका के अलग-अलग इलाकों में 50 से ज्यादा कच्चे बम धमाकों और कम से कम 8 बसों में आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

इन घटनाओं की चपेट में ढाका विश्वविद्यालय, पुलिस प्रतिष्ठान, अदालत परिसर, शैक्षणिक संस्थान और प्रमुख सड़कें भी आई हैं। कई स्थानों पर अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल से पहुंचकर बम फेंके और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

हिंसा की घटनाएं केवल राजधानी तक सीमित नहीं हैं। 10 नवंबर को फरिदपुर में एक खड़ी बस में आग लगा दी गई। बस के अंदर सो रहे 60 वर्षीय चालक मोहम्मद कलाचन शेख की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है।

Sheikh Hasina की वापसी से बढ़ा तनाव

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आ गई थीं। वह तब से भारत में रह रही हैं। अब उन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने का इरादा जाहिर किया है।

हाल ही में एसोसिएटेड प्रेस (AP) को दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा था कि वह अगले महीने हर हाल में अपने देश लौटेंगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किए जाने का खतरा हो सकता है।

रॉयटर्स की 9 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना के वकीलों ने भारत स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि तारिक रहमान सरकार की तरफ से इस अनुरोध को खारिज कर दिया जाता है।