Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन के बार से राजनीतिक पारा हाई चल रहा था। अभी गठबंधन को लेकर सुर्खियों का बाजार शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच चंद्रशेखर आजाद पर मुश्किलों के काले बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं।
जिसमें गाजियाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चनद्रशेखर के घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 2018 के एक मारपीट मामले में चंद्रशेखर आजाद के पेश न होने पर यह आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को तय की गई है।
कुछ लोगों ने जताई बुलडोजर चलने की आशंका
उनके वकील ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वह 17 नवंबर को मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण पेश नहीं हो सके। चंद्रशेखर आजाद ने इसे राजनीतिक दबाव बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया और कुछ पोस्ट में कुर्की के नोटिस को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनके घर पर बुलडोजर चलने की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। चंद्रशेखर आजाद स्वयं विभिन्न स्थानों (जैसे सहारनपुर, बिजनौर और दिल्ली) पर दूसरे लोगों के घरों या स्थलों पर हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का विरोध करते रहे हैं।
कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 17 नवंबर 2026 को इस मामले में चंद्रशेखर आजाद को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। बताया गया कि उस दिन वह मुंबई में पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने गए थे। चंद्रशेखर आजाद के वकील चांद आलम ने अदालत में हाजिरी से छूट देने और अगली तारीख पर पेश होने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था। इसके बावजूद अदालत ने उनकी संपत्ति की कुर्की से संबंधित आदेश जारी कर दिया।
क्या है 2018 का पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और कथित मारपीट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार का आरोप है कि शादी समारोह में हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। साथ ही उन्हें धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। इसी मामले में गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं।
पहले भी जारी हो चुका है गैर-जमानती वारंट
इस मामले में इसी वर्ष अक्टूबर माह में भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की खबर सामने आई थी। अदालत में लगातार अनुपस्थिति को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर लगाए आरोप
अदालत के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन से सरकार परेशान है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि 17 नवंबर को वह मुंबई में पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल थे। उनके वकील ने इस संबंध में अदालत को जानकारी भी दी थी।
8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई और कुर्की के आदेश पर होने वाली आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं। गौरतलब है कि 12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की थी। अदालत के इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में कुछ लोग इस आदेश को महज कार्रवाई बता रहे हैं। तो कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव बता रहे हैं। बहरहाल स्थिति जो भी हो इस आदेश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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