नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब तय समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन और सेवा देने में देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और आम नागरिकों को समय पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

2011 के कानून की जगह दिल्ली सरकार की नए एक्ट 2026 लागू 

नई व्यवस्था के तहत दिल्ली (नागरिकों का समय पर और आसानी से सर्विस देने का अधिकार) Act, 2026 लागू किया गया है। जो मौजूदा 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसके तहत बिना उचित कारण सरकारी सेवा में देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। इसके तहत गलत आधार पर आवेदन खारिज करने पर भी 250 से 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

30 दिनों के भीतर अपील पर फैसला करने की व्यवस्था

इस कानून की खास बात यह है कि यदि तय समय में सेवा नहीं मिलती है, तो नागरिक का मूल आवेदन अपने आप विभाग के शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपील के रूप में पहुंच जाएगा। नागरिकों को अलग से अपील करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग और 30 दिनों के भीतर अपील पर फैसला करने की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली सरकार के इस नए सिस्टम से लोगों को रोज़ाना के काम करवाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस नए कानून के तहत, अगर सरकारी सर्विस तय समय में नहीं मिलती हैं, तो अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे। डिपार्टमेंट को डिजिटल रिकॉर्ड रखने होंगे और स्टेटस अपडेट रखना होगा। अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो संबंधित अधिकारी को लिखकर कारण बताना होगा।