नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 जनवरी 2026 के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाईकोर्ट के 23 जनवरी 2026 के फैसले को बरकरार रखा।

SC के फैसले के बाद जारी रहेंगी बाइक टैक्सी सेवाएं 

इस फैसले के बाद कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रह सकेंगी। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा और यातायात व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक नियम और शर्तें लागू कर सकते हैं।

बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए सस्ता और सुविधाजनक परिवहन

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना बेहतर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक टैक्सी आम लोगों, खासकर महिलाओं के लिए सस्ता और सुविधाजनक परिवहन विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाइक टैक्सी चालकों और यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
 

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