मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ीं सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें, डिस्चार्ज याचिका खारिज

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। PMLA Special Court, Ranchi ने बड़गाईं क्षेत्र की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्यमंत्री की डिस्चार्ज याचिका नामंजूर

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को आदेश सुनाते हुए विशेष अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस चरण में आरोपी को मामले से मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता। इसी के साथ मुख्यमंत्री की डिस्चार्ज याचिका नामंजूर कर दी गई।

जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा मामला

मामला Bargain Area के शांति नगर स्थित 8.86 एकड़ भूमि के कथित अवैध अधिग्रहण और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से संबंधित है। इस मामले की जांच Enforcement Directorate (ईडी) कर रही है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच के आधार पर हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया है।

डिस्चार्ज याचिका में क्या कहा गया था?

मुख्यमंत्री की ओर से 5 दिसंबर 2025 को दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं और अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि उन्हें बिना पर्याप्त आधार के मामले में आरोपी बनाया गया है तथा जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

ईडी ने जताया था विरोध

सुनवाई के दौरान ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज, गवाहियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। एजेंसी ने अदालत से याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था।

आगे की कानूनी प्रक्रिया

डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और ट्रायल की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगला चरण आरोप तय करने और साक्ष्यों के परीक्षण का हो सकता है। हालांकि, हेमंत सोरेन के पास इस आदेश को उच्च न्यायिक मंच पर चुनौती देने का अधिकार बना रहेगा।

झारखंड की राजनीति में हलचल

राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से इस फैसले को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि इससे झारखंड की राजनीति और इस बहुचर्चित मामले की आगे की दिशा पर असर पड़ सकता है।