पणजी। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आप (AAP) की गोवा इकाई के अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक के साथ गोवा के पणजी स्थित आजाद मैदान पहुंचे। उन्होंने वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान केजरीवाल ने करापुर परियोजना को तत्काल रद्द करने और धारा 39A को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा की BJP सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रही है।

करापुर परियोजना के विरोध में केजरीवाल

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "आज मैं रमाकांत कोंधर के साथ हूं, जो यहां अनशन पर बैठे हैं। हम उनकी 10 मांगों का समर्थन करते हैं। इनमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।"

उन्होंने कहा कि पहली प्रमुख मांग करापुर परियोजना से संबंधित है। उनका आरोप है कि बड़ी बिल्डर कंपनियों को जमीन दी गई है और करीब 1,800 फ्लैटों के निर्माण की अनुमति दी गई है।

गोवा सरकार बड़े बिल्डरों को दे रही जमीन

केजरीवाल ने कहा, "एक मुद्दा करापुर की परियोजना का है, जहां बड़े बिल्डरों को जमीन दी गई है और करीब 1,800 फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई है। इससे करापुर गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वहां रहने वाले लोगों का जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए हमारी एक मांग है कि इस परियोजना को रद्द किया जाए।"

दूसरी प्रमुख मांग के बारे में उन्होंने कहा, "दूसरी मांग यह है कि धारा 39A को समाप्त किया जाए, जिसका गोवा की BJP सरकार द्वारा बिल्डरों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यही दो मुख्य मांगें हैं।"

BJP के नेतृत्व वाली गोवा सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, "BJP सरकार मूल रूप से बिल्डरों और ठेकेदारों की सरकार है। यह गोवा की जनता की सरकार नहीं है।"

उन्होंने कहा कि गोवा के लोग ऐसे विकास परियोजनाएं नहीं चाहते जो राज्य के प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

गोवा सरकार कर रही प्रकृति के साथ खिलवाड़

केजरीवाल ने कहा, "गोवा के लोग उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो उन्हें भगवान ने दी है। अगर यह परियोजना लागू होती है, तो गोवा के लोगों की कृषि नष्ट हो जाएगी। उनके भूमिगत जल स्रोत प्रभावित होंगे। उनका जीवन नरक बन जाएगा और उनकी आजीविका पर भी असर पड़ेगा।"

करापुर परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों को अपना समर्थन देते हुए केजरीवाल ने कहा, "मैं करापुर के लोगों की मांग का समर्थन करता हूं। मैं मांग करता हूं कि इस परियोजना को तुरंत रद्द किया जाए।"

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धारा 39A को फरवरी 2024 में एक संशोधन के माध्यम से गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1974 में शामिल किया गया था। यह प्रावधान मुख्य नगर योजनाकार (प्लानिंग) को सरकार के निर्देश और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी के तहत गोवा के क्षेत्रीय योजना (Regional Plan) और आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान (ODPs) में भूमि उपयोग संबंधी क्षेत्रों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष भूमि-खंड के वर्गीकरण या भूमि उपयोग में बदलाव करना है।

Written By: Pradeep Singh