DelhiNews: भारतीय नागरिक से शादी कर लेने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने का स्वतः या स्थायी अधिकार नहीं मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में साफ कर दिया है कि विदेशी नागरिक भारत में रहने के लिए केवल वैवाहिक रिश्ते को आधार बनाकर बिना शर्त अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
भारत में किसी विदेशी नागरिक का प्रवेश और रहना सक्षम सरकारी प्राधिकरण के नियमों और निर्णयों के अधीन है। ऐसे में विदेशी नागरिक को भारत में रहने का स्वतः अधिकार या स्पाउस वीजा (X-1 वीजा) पाने का पक्का हक नहीं मिलता। जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज होने पर यह बात कही।
यूएस की महिला की याचिका खारिज
क्योंकि शादी एक अटूट बंधन होता है, ऐसे में कोई भी अपना फायदा नहीं निकाल सकता है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि देश में विदेशियों का आना और लगातार रहना सरकार की मर्ज़ी का मामला है। जस्टिस अमित महाजन ने यह बात एक US नागरिक की याचिका खारिज करते हुए कही।
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जिसमें उसने एक भारतीय नागरिक से शादी के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीज़ा को स्पाउस वीज़ा में बदलने की मांग की थी। कोर्ट ने इमिग्रेशन अधिकारियों की दी गई सफाई को ठीक पाया और कहा कि रिकॉर्ड में आए कुल हालात को देखते हुए, यह शक कि यह शादी सुविधा के लिए हुई थी, सही था।
अधिकारियों ने क्या कुछ कहा
अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उनकी जांच सिर्फ़ पिटीशनर और उसके पति के बीच उम्र के अंतर पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसके लगातार शादी के रिश्ते, भारत में लंबे समय तक रहना, शादियों के ज़रिए इमिग्रेशन फ़ायदे पाने की पिछली कोशिशें, रहने का इंतज़ाम और उसकी इनकम के सोर्स और गुज़ारे के तरीकों के बारे में जानकारी को भी ध्यान में रखा गया था। काउंटर-एफिडेविट के अनुसार, पिटीशनर ने पहले एक OCI कार्डहोल्डर से शादी की थी।
जिसके आधार पर उसे OCI स्टेटस मिला था। जुलाई 2021 में उस शादी के टूटने के बाद, नवंबर 2023 में उसका OCI स्टेटस कैंसल कर दिया गया। उसने दिसंबर 2022 में एक और शादी की और उसी आधार पर वीज़ा बदलने और बढ़ाने की मांग की। हालांकि, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कमियों के कारण उसके एप्लीकेशन से इमिग्रेशन बेनिफिट्स नहीं मिल सके। दूसरी शादी भी नवंबर 2025 में खत्म हो गई।
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पिछली शादी के आधार पर इमिग्रेशन बेनिफिट्स लिया
यह उसकी तीसरी शादी थी और उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री और आस-पास के हालात की जांच करने के बाद चिंता जताई। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पिटीशनर शादी से पहले भी अपने अभी के पति की प्रॉपर्टी में किराएदार के तौर पर रह रही थी। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि जब वह अपनी पिछली शादी के आधार पर इमिग्रेशन बेनिफिट्स ले रही थी।
तब भी वह उसके साथ था। इन हालात को ध्यान में रखते हुए, सही अधिकारी ने पहली नज़र में यह राय बनाई कि यह शादी सुविधा के आधार पर हो सकती है और इमिग्रेशन फ़ायदों को आसान बनाने के लिए फ़ाइनेंशियल या कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों की सफाई को स्वीकार करते हुए
काउंटर एफिडेविट में रेस्पोंडेंट्स द्वारा दी गई सफाई संतोषजनक है और शक सही है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में एंट्री या लगातार रहने का कोई अंदरूनी या कानूनी तौर पर लागू होने वाला अधिकार नहीं है। सिर्फ़ किसी भारतीय नागरिक से शादी करने से , मौजूदा वीज़ा को एंट्री (X-1) वीज़ा में बदलने का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिल जाता। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि वीज़ा देना, बदलना और बढ़ाना, साथ ही विदेशी नागरिकों के रहने का रेगुलेशन, सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
संविधान के तहत है अवैध
न्यायालय ने लुइस डी रेड्ट बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि संविधान के तहत विदेशियों को उपलब्ध मौलिक अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 तक सीमित हैं और इसमें अनुच्छेद 19(1)(ई) के तहत भारत में निवास करने और बसने का अधिकार शामिल नहीं है।
जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसने रंदा चेहाब बनाम भारत संघ में अपने पहले के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें दोहराया गया कि भारत में किसी विदेशी नागरिक का प्रवेश या रहना राज्य के खिलाफ लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, बल्कि यह संप्रभु विवेक का मामला है।
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मांगे गए वीज़ा के लिए पिटीशनर
पिटीशनर ने 18 मार्च साल 2026 को मैरिज ऑफिसर के सामने अपनी शादी के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत जारी मैरिज सर्टिफिकेट पर भरोसा किया था। कपल ने 7 दिसंबर, 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार भी अपनी शादी की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने से सक्षम इमिग्रेशन अथॉरिटी को आस-पास के हालात और मांगे गए वीज़ा के लिए पिटीशनर की एलिजिबिलिटी की जांच करने से नहीं रोका जा सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पिटीशनर के पति ने उनके शादी के रिश्ते, साथ रहने और शादी के हालात के बारे में उसके दावों को साबित करने के लिए कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया था। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे एफिडेविट के न होने से अपने आप यह तय नहीं हो सकता कि शादी असली थी या नहीं।
आर्टिकल 226 के तहत दी थी अर्जी
कोर्ट का कहना है कि न्यायिक समीक्षा के तहत, किसी विदेशी नागरिक के एडमिशन से जुड़े मामले में सक्षम अधिकारी के मूल्यांकन की जगह अपना मूल्यांकन करना इस कोर्ट का काम नहीं है। पिटीशनर ने आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने उससे और उसके पति से बार-बार पूछताछ की और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद उसके स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया।
उन्होंने डिपोर्टेशन या किसी ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा, अपने वकील की मौजूदगी में पर्सनल सुनवाई, और कथित हैरेसमेंट और पैसे के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का मुआवज़ा भी मांगा था।
शादी की वैलिडिटी या असलियत पर फैसला नहीं
पेंडिंग एप्लीकेशन के साथ पिटीशन को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह साफ कर दिया। कि उसने शादी की वैलिडिटी या असलियत पर फैसला नहीं किया है। उसने साफ किया कि उसकी बातें पिटीशनर के इमिग्रेशन बेनिफिट्स के दावे और अधिकारियों द्वारा उसकी एप्लीकेशन की जांच तक ही सीमित थीं। कोर्ट ने आगे साफ़ किया कि पिटीशनर द्वारा पहले से पेंडिंग या भविष्य में फाइल किए गए किसी भी रिप्रेजेंटेशन पर अथॉरिटीज़ को कानून के अनुसार फैसला लेना चाहिए।
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