नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में देश की पूरी न्यायपालिका को सरकार के अधीन कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी। उनका यह बयान भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है। हालांकि, यह निशिकांत दुबे का राजनीतिक आरोप और बयान है।
BJP के MP निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लगाया आरोप
दरअसल, BJP के सासंद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर न्यायपालिका की आज़ादी में दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निचले न्यायिक पदों पर नियुक्त किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नियुक्तियों को रद्द करने के बाद संविधान में बदलाव किया था।
निशिकांत दुबे ने 'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम से सीरीज बनाई
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, दुबे ने 'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम की अपनी सीरीज़ का 249वां हिस्सा शेयर किया। जिसमें 20 नवंबर, 1966 की घटनाओं का ज़िक्र किया। दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि, 20 नवंबर, 1966 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश की न्यायपालिका को अपना गुलाम बना लिया था।
अनुच्छेद 233 एवं 235 का ज़िक्र कर मनमानी का आरोप लगाया
सासंद निशिकांत दुबे ने संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 235 का ज़िक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 233 न्यायपालिका में भर्ती के लिए मानदंड तय करता है, जबकि अनुच्छेद 235 संबंधित हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जजों और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजों को ट्रांसफर करने का अधिकार देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निचली अदालतों में नियुक्त करके इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल का ज़िक्र करते हुए, दुबे ने दावा किया कि नियुक्तियां गैर-संवैधानिक और न्यायिक आचरण के नियमों के खिलाफ पाई गईं।