Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी और सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के मुताबिक, चंद्राकर 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। इससे पहले उसे अदालत में पेश किया गया था।

ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सौरभ चंद्राकर के वकील ने अदालत में तीन आवेदन दाखिल किए हैं। इन आवेदनों पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है।

ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया सौरभ चंद्राकर
सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद रॉयल ओमान पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। इसके बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी कर सीबीआई की एक टीम उसे भारत लेकर आई।

सीबीआई के मुताबिक, चंद्राकर दो मामलों में वांछित है, जिनमें आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने भी उसके खिलाफ एक अलग मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल होने का आरोप
सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर शुरू की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, यह देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था, जिसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था।

जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी पैनल और शाखाओं का नेटवर्क बनाया गया था। इन शाखाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता था और उनसे सट्टे की रकम जमा कराई जाती थी।

म्यूल बैंक खातों और हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी रकम
सीबीआई की जांच के मुताबिक, कथित अवैध सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को कई म्यूल बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया जाता था। इसके बाद कई लेनदेन के माध्यम से रकम को छिपाकर हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजे जाने का आरोप है।

जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि इस कमाई का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर संरक्षण राशि देने में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि सट्टेबाजी नेटवर्क बिना किसी बाधा के अपना काम जारी रख सके।

ED ने भारत और विदेशों में कई संपत्तियां कीं अटैच
इस मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं तथा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले की जांच के दौरान भारत और विदेशों में स्थित कई संपत्तियों को अटैच किया है। अब सौरभ चंद्राकर को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद मामले की कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। 

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