Bihar News: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। 'सहयोग' कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का तय समय में निपटारा नहीं करने और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई।

15 अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरी गाज
मुख्यमंत्री ने राज्यस्तरीय 'सहयोग' शिविर के दौरान यह कार्रवाई की। निलंबित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में अलग-अलग जिलों और विभागों के अधिकारी शामिल हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।

निलंबित अधिकारियों की सूची में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और राजस्व कर्मी शामिल हैं। ये अधिकारी मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में तैनात थे।

सिर्फ शिकायत निपटाना नहीं, समाधान की गुणवत्ता भी जरूरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 'सहयोग' पोर्टल पर मिलने वाले आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए। इसमें केवल तय समय के भीतर शिकायतों का निपटारा ही नहीं, बल्कि उनके समाधान की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

लापरवाही मिली तो होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि जांच में पाया जाता है कि आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं किया गया है या किसी अधिकारी-कर्मचारी ने लापरवाही अथवा अनियमितता बरती है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

15 अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन के साथ विभागीय कार्यवाही शुरू होना सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि जनता की शिकायतों को केवल कागजों पर निपटाना पर्याप्त नहीं होगा, उनका वास्तविक समाधान भी सुनिश्चित करना होगा। 

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