Gokul Dairy Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में कोल्हापुर की 4000 करोड़ रुपये की गोकुल मिल्क यूनियन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर सहकारी डेयरी पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि चुनाव में हार मिलने के बाद सरकार ने मतदान के नियम बदल दिए और चार अतिरिक्त निदेशकों को वोटिंग का अधिकार देकर बहुमत का गणित बदलने की कोशिश की। इस मुद्दे पर दूध उत्पादकों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है।

कांग्रेस के मुताबिक, गोकुल मिल्क यूनियन के 25 निदेशक पदों के लिए हुए चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 13 सीटें जीतकर बढ़त हासिल की थी, जबकि बीजेपी समर्थित महायुति पैनल को 12 सीटें मिली थीं। आरोप है कि चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव कर चार अतिरिक्त निदेशकों को मतदान का अधिकार दे दिया। इससे बीजेपी समर्थित समूह की ताकत 12 से बढ़कर 16 हो सकती है।

जनता के जनादेश की हो रही चोरी
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने नियम बदलकर बहुमत हासिल करने का रास्ता निकाला है। कांग्रेस ने इसे दूध उत्पादकों के वोट और जनता के जनादेश की चोरी करार दिया।

पार्टी का कहना है कि गोकुल से जुड़े दूध उत्पादक इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र के किसान बीजेपी को इस कदम के लिए माफ नहीं करेंगे।

राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना
गोकुल डेयरी विवाद में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद नियम बदलकर चार निदेशकों को शामिल किया जा रहा है, ताकि 12 का आंकड़ा 16 में बदलकर बहुमत हासिल किया जा सके।

राहुल गांधी ने इसे दूध उत्पादकों के मतों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए बीजेपी हर जगह किसी भी हद तक जाने को तैयार है और किसानों को उनके वोट की अहमियत याद रहेगी।

अभिजीत दिपके ने फडणवीस को घेरा
कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद सरकार लोकतांत्रिक जनादेश स्वीकार करने के बजाय सहकारी संस्था पर जबरन नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है।

दिपके ने कहा कि दूसरों को अराजक बताने वाले मुख्यमंत्री खुद चुनावी नतीजों के बाद सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कोल्हापुर के उन लोगों की तारीफ की, जो इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि जब दूध सहकारी संस्था के चुनाव में जनादेश बदलने की कोशिश हो सकती है, तो विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होता होगा।

फडणवीस ने आरोपों को किया खारिज, बताई ये वजह
दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चार सदस्यों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किसी एक गुट को बहुमत दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अध्यक्ष के चुनाव में आ रही कोरम की समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है।

फडणवीस के मुताबिक, चुनाव के बाद गोकुल के दोनों गुटों के पास अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं थी। एक गुट के बैठक में शामिल नहीं होने के कारण पहले भी चुनाव नहीं हो सका था और मामला अदालत तक पहुंच गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अदालत ने 10 नवंबर को अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन जरूरी कोरम के बिना चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि गोकुल के नियमों और उपनियमों के मुताबिक अगर लगातार तीन बार चुनाव नहीं हो पाता है तो अधिकार जिला उप निबंधक (DDR) के पास चले जाएंगे। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने का फैसला इसी कानूनी और प्रशासनिक समस्या को दूर करने के लिए किया गया है।

10 नवंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव, सबकी नजरें नतीजे पर
गोकुल मिल्क यूनियन का विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी नेता इसे चुनावी जनादेश बदलने की कोशिश बता रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस इसे कोरम से जुड़ी कानूनी समस्या का समाधान बता रहे हैं। अब 10 नवंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। 

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