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'पूरे देश में चलेगा बुलडोजर...' बंगाल में हुई कार्रवाई पर दिलीप घोष का बड़ा बयान
पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हावड़ा और सियालदह के आसपास प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया।
पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हावड़ा और सियालदह के आसपास प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
'पूरे देश में अवैध निर्माण कार्रवाई की जाएगी'
इस मुद्दे पर मंत्री दिलीप घोष ने सख्त बयान देते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि पूरे देश में जहां भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण होंगे,वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया था कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
लोगों वैध तरीके से अपना कारोबार करें: दिलीप घोष
दिलीप घोष ने कहा,हम लोगों से अपील करते हैं कि वे वैध तरीके से अपना कारोबार करें। सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी,लेकिन अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं,उन्हें खुद ही जगह खाली कर देनी चाहिए,ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
हावड़ा रेलवे स्टेशन से हटाया गया अवैध दुकानें
हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर चलाए गए अभियान के दौरान गंगा घाट और बस स्टैंड के पास स्थित कई अवैध दुकानों को हटाया गया। प्रशासन के अनुसार, लंबे समय से फुटपाथों और सड़कों पर अस्थायी दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे यात्रियों और आम लोगों को परेशानी हो रही थी। रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन अतिक्रमणों को हटाया और जमीन को खाली कराया।
कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
Written By: Geeta Sharma
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