गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इस संदर्भ में सरकार का कहना है कि वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और जंगलों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

3.16 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल की ज़मीन पर कब्ज़ा

दरअसल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की नेतृत्व वाली असम सरकार ने राज्य में गैर-कानूनी कब्ज़े के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसके साथ ही पूरे राज्य में बेदखली के कई अभियान चलाए हैं। इसे लेकर राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में 3.16 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल की ज़मीन पर कब्ज़ा है। CM बिस्वा सरमा ने कहा कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

सरकार ने 18,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन मुक्त कराया

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरकार ने कहा कि पिछले 5 सालों में, हमने 18,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़े से मुक्त कराया है। जो लगभग गुवाहाटी के आकार की है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी समझौते वाली स्ट्रेटेजी के ज़रिए कब्ज़े वाली हर इंच ज़मीन को छुड़ाने की हमारी कोशिशों का रिव्यू किया। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारियों के साथ कई मीटिंग कीं।

जंगल के शासन और संरक्षण को मज़बूत करने को लेकर CM ने दिए कई निर्देश

इस संबंध में CM बिस्वा सरमा ने राज्य में जंगल के शासन और संरक्षण को मज़बूत करने पर ध्यान देते हुए कई निर्देश दिए हैं। जिनमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जंगल के अतिक्रमण से निपटने के लिए एक पूरी योजना तैयार करना, ज़ब्त किए गए जंगल के उत्पादों को कानूनी तरीके से संभालने के लिए एक SOP का ड्राफ़्ट बनाना, जंगल से रॉयल्टी इकट्ठा करने के लिए एक खास कॉर्पोरेशन बनाने पर विचार करना, जिससे विभाग संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान दे सके।