नई दिल्ली: देश में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंभीर चिंता जताई है। पानी में PFAS यानी Per- and Polyfluoroalkyl Substances की मौजूदगी से जुड़े मामले में NGT ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) समेत पांच संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने इन संस्थाओं से जवाब दाखिल करने को कहा है।
कृत्रिम रासायनिक पदार्थ के पानी-मिट्टी में मिलने पर जताई चिंता
ये कृत्रिम रासायनिक पदार्थ हैं, जिनका इस्तेमाल कपड़ों पर वॉटरप्रूफ कोटिंग, औद्योगिक उत्पादों और कई अन्य चीजों के निर्माण में किया जाता है।इन रसायनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होते और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं। इसी वजह से इनके पानी और मिट्टी में पहुंचने को लेकर चिंता बढ़ रही है।
NGT ने पर्यावरण को लेकर इन संस्थानों को जारी किया नोटिस
इस मामले में NGT ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB), ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) और दो रिसर्च संस्थानों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने इन सभी से हलफनामे के जरिए अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही पीने के पानी में नुकसानदायक ‘फॉरएवर केमिकल्स’ की मौजूदगी और पारंपरिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की उन्हें हटाने में कथित नाकामी पर चिंता भी जताई है। यह मामला 15 अक्टूबर को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया गया है।
ट्रिब्यूनल ने एक हफ़्ते में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
इसे लेकर अपने 20 नवंबर के आदेश में, ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, IIT मद्रास, CPCB और BIS को प्रतिवादी बनाया और उन्हें अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ़्ते पहले एफिडेविट के ज़रिए अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।