Delhi News: देश की समृद्ध सभ्यता, संस्कृति और हजारों साल पुराने इतिहास को एक ही छत के नीचे देखने का मौका देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों को भी जल्द ही मिलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बन रहे 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

योजना के मुताबिक अगले साल यानी 2027 में म्यूजियम की पहली गैलरी आम लोगों के लिए खोली जा सकती है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में तैयार होने वाला यह म्यूजियम भारत की ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की झलक पेश करेगा। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना, रबी सीजन 2026-27 की उर्वरक सब्सिडी और छोटे व्यापारियों को कर्ज उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

अगले साल आम लोगों के लिए खोला जाएगा म्यूजियम

दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। जिसमें कभी गृह और वित्त मंत्रालय हुआ करते थे, अब से एक साल से भी कम समय में फिर से खुल जाएगा। इसमें दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम की पहली गैलरी दिखाई जाएगी। कैबिनेट के मुताबिक 3 साल पहले अनाउंस किया था कि जल्द ही युगे युगीन भारत म्यूज़ियम अगले साल पब्लिक के लिए खोला जाएगा।

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने म्यूज़ियम के लिए 3,230 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्लान को मंज़ूरी दे दी है। इसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक शामिल होंगे और यह लगभग 1.8 लाख स्क्वायर मीटर में फैला होगा, जो 25 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। 2031 में पूरा होने पर, म्यूज़ियम का डिस्प्ले एरिया 1 लाख स्क्वायर मीटर होगा, जबकि लूव्र में डिस्प्ले एरिया 73,000 स्क्वायर मीटर और ब्रिटिश म्यूज़ियम में 70,000 स्क्वायर मीटर है।

पीएम मोदी ने किया X पोस्ट

X पर पोस्ट कर PM नरेंद्र मोदी ने लिखा, सोचिए नई दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम डिस्प्ले एरिया का घर बन जाए? स्केल के बारे में सोचें। कल्चर के बारे में सोचें। युगे युगीन भारत म्यूज़ियम के पीछे यही विज़न है। पुराने ज्ञान सिस्टम, मैथ और एस्ट्रोनॉमी से लेकर आर्किटेक्चर, आर्ट, भाषा और स्पिरिचुअलिटी तक, यह म्यूज़ियम हमारी हज़ारों साल की विरासत को इमर्सिव एक्सपीरियंस और वर्ल्ड-क्लास गैलरी के ज़रिए ज़िंदा करेगा।

क्लचर मिनिस्ट्री कर रही है प्रोजेक्ट पर काम

इस प्रोजेक्ट को मार्च 2031 में पूरा किया जाएगा। इसकी कुल लागत नई संसद बिल्डिंग की लागत से लगभग ढ़ाई गुना ज्यादा होगी। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि म्यूजिन का मकसद मॉर्डन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत की पूरी सिविलाइजेशनल जर्नी को दिखाना है। साथ ही रायसीना हिल पर बनी दो बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चरल इंटीग्रिटी को भी बनाए रखना है। जो हाल तक पावर का सेंटर थीं।

क्लचर मिनिस्ट्री जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर ही है, 2026 के आखिर तक पहली गैलरी खोलने पर विचार कर रही थी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मिनिस्ट्री जल्द ही नॉर्थ ब्लॉक में सजावट थीम पर गैलरी बनाने का काम शुरू करेगी। इस गैलरी में उन एस्थेटिक्स को दिखाया जाएगा, जिन्होंने सदियों से भारत की यात्रा को बताया है इसे ज्वेलरी और डेकोरेशन के जरिए दिखाया जाएगा।

1.8 मिलियन चीज़ों की पहचान की गई

गैलरी जोड़ने के लिए एक मॉड्यूलर तरीका बनाया जा रहा है। कंटेंट और कलेक्शन का एनालिसिस किया जा रहा है और नेशनल म्यूज़ियम और दूसरे कल्चर मिनिस्ट्री म्यूज़ियम, 52 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) साइट म्यूज़ियम और अलग-अलग स्टेट म्यूज़ियम और प्राइवेट कलेक्शन से लगभग 1.8 मिलियन चीज़ों की पहचान की गई है।

जिन्हें YYBM में दिखाया जाएगा। हालांकि म्यूज़ियम अगले साल खुलेगा, लेकिन रकाबगंज गुरुद्वारे के बगल में बनने वाला मेट्रो स्टेशन जून 2029 तक चालू होने की उम्मीद है और यह एक ज़रूरी लिंक का काम करेगा, क्योंकि लगभग 70% विज़िटर्स के नॉर्थ ब्लॉक के पीछे वाले एंट्री गेट से आने की उम्मीद है।

म्यूज़ियम में होगी यह सुविधा

अधिकारियों ने कहा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ने का पहले का प्लान छोड़ दिया गया है और अब इसका सरफेस लेवल कनेक्शन होगा। म्यूज़ियम से टिकट बिक्री, खाने-पीने की सुविधाओं, इवेंट्स और जगह के किराए, डिजिटल एक्सपीरियंस, गाइडेड टूर, रिटेल आउटलेट और दूसरी विज़िटर सर्विस से भी रेगुलर रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।

CCEA ने कल्चर मिनिस्ट्री के उस प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी है जिसमें इवेंट्स और प्रोग्राम के लिए पांच ऑडिटोरियम और वेन्यू, सात फ़ूड कोर्ट और टिकटों की बिक्री से सालाना लगभग 163 करोड़ रुपये की कमाई होने का प्रपोज़ल है।


ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना को 2390 करोड़

मोदी कैबिनेट द्वारा नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना के विस्तार को 2390 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें मेट्रो परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

रबी सीजन 2026-27 के लिए खाद सब्सिड़ी को मंजूरी

किसानों के हितों में लिए गए फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए खाद की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है।

छोटे व्यापारियों के लिए भी 5000 करोड़ का प्रावधान तय

मोदी कैबिनेट ने छोटे व्यापारियों को आसानी से दिए जाने वाले कर्ज उपलब्ध कराने के उपद्देश्य से क्रेडिट गारंटी फंड में 5000 करोड़ रूपये का प्रावधान तय किया है। इस फैसले का मुख्य उपद्देश्य छोटे तबके के व्यापारियों के लिए कर्ज की उपलब्धता को आसान बनाना है।

स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ किए मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड के लिए भी 4,111 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इन 5 फैसलों में म्यूजियम निर्माण, मेट्रो परियोजना, कृषि क्षेत्र में उर्वरक सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

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