Karnataka: पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर देश में राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री रिजवान अरशद ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के फैसले के पीछे सरकार का क्या तर्क है और इससे आम जनता को क्या फायदा हो रहा है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग

मंत्री ने केंद्र सरकार से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। इस संदर्भ में उनका सवाल है कि जब आम लोग पेट्रोल की कीमतों और वाहनों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं, तो सरकार को इस नीति के प्रभावों पर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कर्नाटक मंत्री रिजवान अरशद ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी सवाल किए हैं। रिजवान अरशद ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेल कंपनियां अपने ही पेट्रोल के नमूनों की जांच करके खुद को सही कैसे घोषित कर सकती हैं?

इथेनॉल मिलाने के भेजे गए 63 सैंपल पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी

इस संदर्भ में कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से जांच कराने, पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की वास्तविक मात्रा बताने और वाहन मालिकों को मुआवजा देने की मांग की है। मंत्री रिज़वान अरशद ने बुधवार को पेट्रोल में 30 परसेंट इथेनॉल मिलाने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा भेजे गए 63 सैंपल पर रिपोर्ट नहीं दी है।

20 प्रतिशत इथेनॉल की जगह 30 परसेंट में क्यों मिलाया जा रहा 

अरशद ने पूछा कि क्या पेट्रोल सप्लाई करने वाली तेल कंपनियों के लिए खुद सैंपल टेस्ट करना सही है। उन्होने कहा कि, सरकार ने इथेनॉल टेस्ट राज्य सरकार के तहत नहीं किया। यह केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूर लैब में किया गया था। केंद्र द्वारा सप्लाई की गई तेल कंपनी ने पेट्रोल टेस्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार ने 20 परसेंट इथेनॉल मिलाने की पॉलिसी बनाई है। अब इसे 30 परसेंट में क्यों मिलाया जा रहा है? क्या ये सही है? मैंने खुद राज्य से 63 सैंपल टेस्टिंग के लिए केंद्र को भेजे थे। केंद्र ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है?