Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी उन अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत भेजेगी, जो उनके आरोप के मुताबिक पिछले 10 साल से भाजपा के एजेंट और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं।

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले पत्र पर सपा के विधायक, विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) और लोकसभा व राज्यसभा सांसद हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कुछ अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम करने के बजाय सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। पार्टी ऐसे अधिकारियों की जानकारी जुटा रही है, जिसे चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा।

चुनाव की तारीख घोषित होते ही भाजपा की हार तय: अखिलेश

सपा प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जनता के सम्मान, संविधान के तहत न्याय और अधिकारों की रक्षा का संकट पैदा हो गया है। उनके मुताबिक, इस स्थिति के लिए भाजपा जिम्मेदार है और सत्ता परिवर्तन के बाद यह संकट खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा को अपनी हार का अंदाजा है और वह चुनाव से पहले अपनी तैयारियों में जुटी है। उन्होंने कहा कि जनता केवल चुनाव की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रही है। तारीख सामने आते ही भाजपा की हार तय हो जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी संविधान के दायरे में रहकर काम करने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दल के बजाय संविधान के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए।

मतदाता सूची में गड़बड़ी का भी लगाया आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिश हो रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे अधिकारियों की जानकारी एकत्र कर रही है, जिनकी भूमिका पर सवाल हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग को औपचारिक शिकायत दी जाएगी। हालांकि, अखिलेश यादव ने जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, उनके नाम या कथित गतिविधियों का विस्तृत ब्योरा इस बयान में सार्वजनिक नहीं किया।

4 जनवरी को प्रकाशित होगी नई मतदाता सूची

इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वोटर आईडी कार्ड (EPIC) होने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि व्यक्ति का नाम मौजूदा मतदाता सूची में भी दर्ज है। प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जा रही हैं। इस अवधि में नाम जुड़वाने, किसी नाम को हटवाने या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच मिले आवेदनों पर 28 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद संशोधित मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।

नाम जुड़वाने और सुधार के लिए भरें ये फॉर्म

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और पहले से दर्ज जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपनी जानकारी जांच लें। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण राजनीतिक दलों के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में मतदान का अधिकार सूची में दर्ज नाम के आधार पर ही मिलता है।

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