लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को मजबूती देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अगले पांच वर्षों में उद्यमियों को 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अगले पांच साल में 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का लक्ष्य

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मुद्रा योजना की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने का निर्णय सराहनीय है। इससे देश के छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता और मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना के विस्तार से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, स्वरोजगार को प्रोत्साहन और देश के सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को नई गति देने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस फैसले को दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

5,000 करोड़ रुपये के कोष से मिलेगी ऋण गारंटी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण को गारंटी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों को बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) के ऋण उपलब्ध कराने में मदद करना और कर्ज लेने की लागत को कम करना है।

गारंटी फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत

केंद्र सरकार ने योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना को मजबूत करने के साथ गारंटी फीस में भी कटौती की गई है।

नई व्यवस्था के तहत वार्षिक गारंटी फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पात्र लाभार्थियों और वित्तीय संस्थानों पर ऋण गारंटी से जुड़ी लागत कम करने में मदद मिलेगी।

20 लाख रुपये तक के ऋण पर मिलेगी गारंटी कवरेज

संशोधित योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत बैंकों द्वारा दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी इसमें शामिल किया गया है।

वहीं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण भी इस योजना के दायरे में आएंगे।

केंद्र सरकार के इस फैसले से छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

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