Amroha Haridwar Expressway: उत्तर प्रदेश में हरिद्वार एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अमरोहा जिले में परियोजना से प्रभावित किसानों के दावे और आपत्तियों का निस्तारण पूरा होने के बाद अब जमीनों के बैनामे शुरू कराने की तैयारी है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस परियोजना के लिए जिले के 52 गांवों के 975 किसानों की कुल 555.94 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है।

अमरोहा में 49 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे
प्रस्तावित हरिद्वार एक्सप्रेसवे अमरोहा जिले में करीब 49 किलोमीटर लंबा होगा। इसका मार्ग हसनपुर तहसील के मंगरौला टी-प्वाइंट से शुरू होकर मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र तक जाएगा। परियोजना के लिए दोनों तहसीलों के गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। योजना के तहत हसनपुर तहसील के 17 और मंडी धनौरा तहसील के 35 गांवों को शामिल किया गया है। इस तरह कुल 52 गांवों के किसानों की जमीन परियोजना के लिए ली जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ एक्सप्रेसवे निर्माण की तैयारियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

किसानों के दावे-आपत्तियां निस्तारित, अब बैनामे की तैयारी
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान प्रभावित किसानों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। जिला प्रशासन के मुताबिक, इनके निस्तारण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब संबंधित जमीनों के बैनामे कराने की तैयारी की जा रही है।

अगले चरण में संबंधित अधिकारी जमीन के दस्तावेजों और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कराएंगे। प्रशासन का लक्ष्य एक सप्ताह के भीतर बैनामे शुरू कराने का है। हालांकि, प्रक्रिया की वास्तविक शुरुआत संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

जमीन देने वाले किसानों को मिलेगा प्रतिकर
हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी, उन्हें नियमानुसार प्रतिकर दिया जाएगा। मुआवजे की राशि संबंधित जमीन के रकबे और निर्धारित दरों के आधार पर तय होगी। अब किसानों की नजरें बैनामे की शुरुआत और प्रतिकर भुगतान की प्रक्रिया पर टिकी हैं। जमीन अधिग्रहण से जुड़े जरूरी चरण पूरे होने के बाद परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी ने क्या बताया?
अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ के मुताबिक, हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों के दावे और आपत्तियों का निस्तारण कराया जा चुका है। अब बैनामे शुरू कराने की तैयारी है और एक सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। 

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