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Bihar DA Hike 2026: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। छठ पूजा से पहले लिए गए इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सातवें वेतनमान वालों का DA 63 प्रतिशत हुआ
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अब कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत DA मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से अब तक की बकाया राशि एरियर के रूप में भी मिलेगी।
पांचवें और छठे वेतनमान वालों को भी लाभ
बिहार सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है। इनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।
पांचवां वेतनमान: DA 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत।
छठा वेतनमान: DA 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत।
पेंशनभोगी: संबंधित पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी फैसले का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1399.60 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1399.6028 करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने की स्वीकृति दी गई। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से ग्रामीण इलाकों में स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को गति मिलेगी।
छात्राओं को स्टार्टअप के लिए मिलेंगे 88.20 करोड़ रुपये
बिहार सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना शुरू करेगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार साल चलेगी। इसके तहत अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इससे छात्राओं को अपने स्टार्टअप और नए बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
इस तरह छठ पूजा से पहले बिहार सरकार के इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, ग्रामीण परिवारों और छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
