Azam Khan News:  सपा  के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में फिलहाल राहत का इंतजार करना होगा। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। वहीं, ED ने भी हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया।

426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी

यह पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन का है। ED ने 31 अक्टूबर को आजम खान को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद हुई थी।

आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दी थी। इस बीच गाजियाबाद की PMLA अदालत ने उनकी कस्टडी रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी है।

ED ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत की कुर्क

ED ने 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर तलाशी ली थी। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई थी। जांच के दौरान एजेंसी ने ट्रस्ट और कुछ ठेकेदारों के बीच कथित वित्तीय लेनदेन का पता चलने का दावा किया। ED के मुताबिक, सरकारी ठेकों से लाभ पाने वाले कुछ ठेकेदारों ने कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय को बड़े पैमाने पर चंदे और निर्माण कार्यों के जरिए धन पहुंचाया।

इसके बाद 28 अक्टूबर को ED ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत को कुर्क कर लिया। एजेंसी के अनुसार, कुर्क संपत्ति का बुक वैल्यू 426 करोड़ रुपये है, जबकि इसका अनुमानित मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है।

कौन हैं आजम खान?

आजम खान रामपुर सदर सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह एक निजी विश्वविद्यालय है, जो रामपुर में स्थित है।

आजम खान पिछले साल नवंबर से एक जालसाजी मामले में दोषसिद्धि के बाद रामपुर जिला जेल में बंद रहे हैं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के जूते साफ करने संबंधी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी।

फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। अदालत का फैसला तय करेगा कि आजम खान को ED की कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।

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