Vetri Laptop Scheme: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कॉलेजों और वोकेशनल प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता वाली सरकार ने वेत्री लैपटॉप योजना (Vetri Laptop Scheme) को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। तमिलनाडु बजट 2026-27 में घोषित इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

किन छात्रों को मिलेगा वेत्री लैपटॉप योजना का लाभ?

वेत्री लैपटॉप योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। इसमें ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र शामिल होंगे।

इसके अलावा आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, मत्स्य पालन और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी योजना के पात्र होंगे। पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में नामांकित छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में योजना का लाभ नहीं उठा पाए प्रोफेशनल कोर्स के तीसरे और चौथे वर्ष के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है।

इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेंगे बेहतर कॉन्फिगरेशन वाले लैपटॉप

तकनीकी शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इन छात्रों को Intel Core i5 प्रोसेसर या उससे अधिक क्षमता वाले कॉन्फिगरेशन के लैपटॉप दिए जाएंगे। लैपटॉप की गुणवत्ता, खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्य संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु को सौंपी गई है।

क्या है वेत्री लैपटॉप योजना का उद्देश्य?

सरकार का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। मुफ्त लैपटॉप मिलने से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल कोर्स, नई तकनीक सीखने और रोजगार से जुड़े कौशल विकसित करने में सक्षम होंगे।

इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना भी योजना का प्रमुख लक्ष्य है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और वे वैश्विक नौकरी बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।


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