नई दिल्ली: संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति ने 17 नवंबर 2026 को होने वाली बैठक के संशोधित एजेंडे से दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण के मुद्दे को हटा दिया है। इस पर कांग्रेस सांसद और समिति के सदस्य अजय माकन ने समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है।

एजेंडे से इस मुद्दे को बिना कोई कारण हटाए

राजधानी प्रदूषित हवा की धुंध में घुट रही है, ऐसे में 17 नवंबर की बैठक के एजेंडे से इस मुद्दे को बिना कोई कारण बताए हटाए जाने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने कड़ी आपत्ति जताई है। माकन गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य हैं।

समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा

यह रेखांकित करते हुए कि "दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (public-health emergency) के रूप में देखा जाना चाहिए", माकन ने समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखा है।

विरोध दर्ज

उन्होंने मांग की है कि इस मुद्दे पर सुनवाई को उसी तारीख पर, या जल्द से जल्द किसी दूसरी तारीख पर फिर से शामिल किया जाए और इस बदलाव का कारण भी बताया जाए। 7 नवंबर के अपने पत्र में, माकन ने 17 नवंबर के संशोधित एजेंडे से वायु प्रदूषण पर होने वाली सुनवाई को हटाए जाने पर अपना "विरोध" दर्ज कराया है।

स्वास्थ्य संबंधी खतरों की तुरंत जांच

माकन ने आगे कहा, "मेरी मुख्य चिंता यह है कि 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई को ऐसे समय में हटा दिया गया है, जब स्वास्थ्य संबंधी इन खतरों की तुरंत जांच की जानी चाहिए। इसे हटाने का कारण बताया जाना चाहिए और इस पर चर्चा के लिए एक निश्चित तारीख तय की जानी चाहिए।"

माकन ने याद दिलाया

माकन ने कहा, "स्वास्थ्य संबंधी खतरों की गंभीरता को देखते हुए, मेरा अनुरोध है कि इस बदलाव पर पुनर्विचार किया जाए और सुनवाई को उसी तारीख पर फिर से बहाल किया जाए।

माकन ने याद दिलाया कि उन्होंने 2 नवंबर के अपने पत्र में वायु प्रदूषण की जांच का अनुरोध किया था, और समिति ने इस विषय को अपने 2026-27 के वार्षिक कार्यक्रम की सूची में शामिल भी किया था।

मूल एजेंडे में लिखा

उन्होंने आगे बताया कि 5 नवंबर के मूल सार्वजनिक नोटिस में 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई तय की गई थी।
सदस्यों के बीच बांटे गए मूल एजेंडे में लिखा था।

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के विषय पर गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के विचार सुनना, जिसमें नियामक उपायों को लागू करना, GRAP उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा सरकारी विभागों के बीच समन्वय शामिल है।