विदेश
BRICS बैठक से पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान, पश्चिमी देशों पर साधा निशाना
अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में रूस की प्रमुख तेल कंपनियों Rosneft और Lukoil पर प्रतिबंध लगाए थे।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना की है, उनका कहना है कि पश्चिमी शक्तियां दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही हैं, जो नव-औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।
लावरोव ने अमेरिका को लेकर कही ये बात
एक इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, उनके अनुसार, मध्य पूर्व में जारी तनाव भी इसी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। यह बयान उन्होंने BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले दिया। लावरोव ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश लगातार अन्य राष्ट्रों पर दबाव बनाते हैं कि वे रूस से तेल न खरीदें। उन्होंने इसे “अनुचित प्रतिस्पर्धा” बताया। उनका कहना था कि अमेरिका चाहता है कि देश सस्ते रूसी कच्चे तेल की बजाय अमेरिकी LNG जैसी महंगी ऊर्जा खरीदें।
भारत की नीति की लावरोव ने की सराहना
भारत की नीति की सराहना करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक जरूरतों के आधार पर ऊर्जा खरीद का फैसला करता है। भारतीय अधिकारियों ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि देश स्वतंत्र रूप से तय करेगा कि उसे किस देश से और किस कीमत पर तेल खरीदना है।
दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से भारत
भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक तेल विदेशों से मंगाता है। वर्ष 2022 के बाद भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, क्योंकि वहां से रियायती दरों पर तेल उपलब्ध हो रहा था। इसके चलते भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी और दबाव का सामना भी करना पड़ा। हालांकि भारत ने अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देते हुए रूसी तेल खरीद जारी रखी।
डोनाल्ड ट्रंप पर ने लगाए हैं प्रतिबंध
इसी बीच अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में रूस की प्रमुख तेल कंपनियों Rosneft और Lukoil पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद कुछ समय के लिए भारत का रूसी तेल आयात घटा, लेकिन ईरान संघर्ष और Strait of Hormuz में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर दिया। बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन ने कुछ प्रतिबंधों में राहत दी, जिसकी अवधि अब 16 मई तक बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि इससे भारत सहित कई देशों को रूसी तेल खरीदने में कुछ राहत मिल सकती है।
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