लखनऊ: उत्तर प्रदेश में घर और कारोबार के लिए नई जगह तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के आठ जिलों में रियल एस्टेट क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने जा रही है। यूपी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 1226.57 करोड़ रुपये के निवेश वाली 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में 1549 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में लखनऊ सबसे आगे है, जहां सात आवासीय परियोजनाओं पर 471.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यूपी रेरा की 216वीं बैठक मंगलवार को प्राधिकरण मुख्यालय में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों की जांच के बाद 15 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इन परियोजनाओं से न केवल रियल एस्टेट कारोबार को मजबूती मिलने की उम्मीद है, बल्कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

लखनऊ में सबसे ज्यादा घर, वाराणसी दूसरे स्थान पर
स्वीकृत परियोजनाओं में लखनऊ की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यहां सात आवासीय परियोजनाओं के जरिए 599 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 471.24 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। वहीं, वाराणसी दूसरे स्थान पर है। यहां एक आवासीय और एक मिश्रित श्रेणी की परियोजना को मंजूरी मिली है। इन पर 166.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे और कुल 330 इकाइयां विकसित की जाएंगी।

इन जिलों में भी बदलेगी रियल एस्टेट की तस्वीर
बाराबंकी में 12.68 करोड़ रुपये के निवेश से 92 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। मथुरा में 252.80 करोड़ रुपये की लागत से 310 आवासीय इकाइयों का विकास होगा। मुरादाबाद में 42.34 करोड़ रुपये के निवेश वाली मिश्रित श्रेणी की परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें चार इकाइयां प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा आगरा में 135 करोड़ रुपये के निवेश से 29 व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी। मेरठ में 26.44 करोड़ रुपये की लागत से 63 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। वहीं, बुलंदशहर में 119.34 करोड़ रुपये के निवेश से 122 इकाइयों वाली मिश्रित श्रेणी की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

निर्माण के साथ रोजगार और कारोबार को भी मिलेगा सहारा
इन परियोजनाओं का असर सिर्फ मकानों और व्यावसायिक परिसरों के निर्माण तक सीमित नहीं रहने वाला है। निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग, श्रमिकों और अन्य संबंधित सेवाओं से जुड़े कारोबार को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं के शुरू होने और आगे बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने के साथ उनके विकास कार्यों की निगरानी भी कर रहा है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा।

आठ जिलों में मंजूर हुई ये 15 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट बाजार के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। अब इन परियोजनाओं के समय पर धरातल पर उतरने से घर खरीदारों और कारोबारियों को कितना फायदा मिलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। 

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