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ज़रा हट के 
मुंबई: शिवसेना (UBT) के सांसद अनिल देसाई ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के फैसले को लागू करने में देरी कर रही है। अनिल देसाई का कहना है कि सरकार की मंशा कुछ और है और वह महिला आरक्षण के नाम पर अलग एजेंडे पर काम कर रही है।
महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती केंद्र सरकार
UBT के MP अनिल देसाई ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मामले में सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। महिला आरक्षण का मुद्दा देश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने विपक्षी दल संसद के अंदर और बाहर एकजुट होकर मांग कर चुके हैं कि महिला आरक्षण को 2029 तक पूरी तरह लागू किया जाए। उनके मुताबिक, अगर केंद्र सरकार की वास्तव में इसे लागू करने की मंशा होती तो अब तक यह फैसला हो चुका होता।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
दरअसल, महिला आरक्षण कानून 2023 में संसद से पारित हुआ था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि, इसके लागू होने को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद जारी हैं। इस संदर्भ में अनिल देसाई ने महिला आरक्षण को लागू करने के केंद्र के तरीके पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी कर रही है और इसे रोक रही है। जबकि विपक्ष 2029 तक इसे पूरी तरह से लागू करने की "एकमत" मांग कर रहा है।
