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दिल्ली में शुरू हुआ SIR: घर-घर होगा वोटर सत्यापन, जानिए कब आएगी अंतिम वोटर लिस्ट
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। साथ ही कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।
कैसे होगी SIR की प्रक्रिया?
आयोग के अनुसार, प्रत्येक मौजूदा मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मतदाताओं को इनमें से एक फॉर्म भरकर संबंधित BLO को वापस देना होगा और उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि किसी घर पर पहली बार में कोई नहीं मिलता है, तो BLO कम से कम 3 बार उस पते पर जाकर संपर्क करने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए।
ड्राफ्ट से फाइनल वोटर लिस्ट तक का पूरा कार्यक्रम
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आयोग इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक करेगा। इसके बाद संशोधित और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।
दिल्ली में कितने हैं मतदाता?
आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 1,45,10,298 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 77,11,132 पुरुष, 67,98,142 महिलाएं और 1,024 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 76,155 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 3,29,130 युवा मतदाता सूची में शामिल हैं, जबकि 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के 192 मतदाता भी दर्ज हैं। राजधानी में कुल 13,033 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
देशभर में भी चल रही है SIR की कवायद
पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, वर्तमान में 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR अभियान चल रहा है। यह प्रक्रिया सबसे पहले 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में अब तक हुए SIR अभियान के दौरान लगभग 6 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग की इस कवायद की संवैधानिक वैधता को बरकरार रख चुका है।
Written By: Geeta Sharma
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