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अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची कोलकाता पुलिस, अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन
कोलकाता में सोमवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
कोलकाता में सोमवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की टीम उनके 188ए, हरीश मुखर्जी रोड स्थित घर पहुंची, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कदम कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद उठाया गया है। नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के घर में कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया।
सुरक्षा उपकरणों और निगरानी व्यवस्था की जांच
सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के घर पर लगे कई सुरक्षा उपकरणों और निगरानी व्यवस्था की जांच की जा रही है। घर में 3 बड़े टीवी सेट लगाए गए थे,जिनके माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती थी। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मौजूद थे। सोमवार को कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम इन उपकरणों को हटाने और तकनीकी जांच के लिए वहां पहुंची। पुलिस की मौजूदगी के कारण इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी गई।
अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस जारी
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किया। निगम अधिकारियों का कहना है कि इन संपत्तियों में निर्माण नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं। इसी के आधार पर जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि जिन संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए गए, उनमें कुछ संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के स्वामित्व में हैं जबकि कुछ में उनका सह-स्वामित्व बताया गया है।
मामले की जांच जारी
नगर निगम की कार्रवाई के बाद अभिषेक बनर्जी ने अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सभी दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही वह विस्तृत जवाब प्रस्तुत करेंगे। हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य में प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई केवल दिखावे के लिए की जाती है,जबकि सत्ताधारी दल इसे पूरी तरह प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया बता रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस तथा नगर निगम दोनों की ओर से आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
Written By: Geeta Sharma
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