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Odisha News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। एक दिवसीय इस बैठक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के क्रियान्वयन का मुद्दा प्रमुख रहेगा।
बैठक में प्रत्येक गांव के निर्धारित दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112) को लागू करने और मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल हैं।
चार राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शामिल होने की संभावना है। इनके साथ चारों राज्यों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
पुराने विवादित मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा
इस बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय और ओडिशा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इससे पहले 2024 में हुई बैठक में मसानजोर बांध, तैयबपुर बैराज और इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े लंबे समय से लंबित और जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी।
कैसे काम करती हैं क्षेत्रीय परिषदें?
राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत देश में पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। परिषद के सदस्य राज्यों में से एक मुख्यमंत्री को हर साल बारी-बारी से उपाध्यक्ष बनाया जाता है।
प्रत्येक सदस्य राज्य के राज्यपाल दो मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं। परिषदों में मुख्य सचिवों के स्तर पर स्थायी समितियां भी गठित की गई हैं। राज्यों की ओर से प्रस्तावित मुद्दों पर पहले स्थायी समिति में विचार किया जाता है। इसके बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा और समाधान के लिए रखा जाता है।
