Delhi EV Policy 2026:  दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने इस नीति को हरी झंडी दे दी है और इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह नीति राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।

BS-IV वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिलेगा 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन

नई EV पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता BS-IV वाहनों के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव है। यदि कोई व्यक्ति अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराकर उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो सरकार उसे 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन देगी। इस कदम का उद्देश्य अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर उनकी जगह पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है। इससे इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पहले की तुलना में अधिक किफायती होगी और लोग EV अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

ई-ऑटो और टू-व्हीलर्स को लेकर बड़े बदलाव

सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद नए CNG या पेट्रोल ऑटो का पंजीकरण नहीं होगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले नए टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाने की योजना है। हालांकि पहले से पंजीकृत वाहन निर्धारित नियमों के अनुसार चलते रहेंगे।

चार्जिंग नेटवर्क और रोजगार पर रहेगा फोकस

सरकार का कहना है कि नई EV पॉलिसी केवल वाहन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से पूरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, निजी और सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं में वृद्धि तथा सर्विस नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अगले चार वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। इससे चार्जिंग नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी तकनीक और सर्विस सेक्टर में तेजी आएगी तथा हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

नई EV पॉलिसी स्वच्छ पर्यावरण के लिए अहम

नई EV पॉलिसी को दिल्ली सरकार की स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यदि इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होता है, तो इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी नई गति मिलेगी।

Written By: Geeta Sharma