India-Nepal Relations: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रविवार को भारत की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत में ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

बता दें कि बालेन शाह भारत पहुंच चुके है। हाल ही में दोनों देशों के रिश्ते में लगातार खटास बढ़ रही है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी जानकारी।

भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए रविवार को नई दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा, "राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का हार्दिक स्वागत है। हवाई अड्डे पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने का एक अवसर है।"

यह बालेंद्र शाह की भारत की पहली यात्रा है, और इस साल मार्च में नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है।

इन मुद्दों पर लग सकती है मुहर

जानकारी के मुताबिक कल पीएम मोदी और बालेन शाह के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। जिसमें बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण में सहायता, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और व्यापक द्विपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

दोनों पक्षों द्वारा 'समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत' (Prosperous Nepal, Developed India) शीर्षक से एक 'संयुक्त विजन दस्तावेज' जारी किए जाने की भी संभावना है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक द्विपक्षीय लक्ष्य और ठोस उद्देश्य तय करना है।

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की यात्रा के दौरान, दोनों देशों द्वारा कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने की उम्मीद है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी।

इसके अलावा, दोनों पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान भी करेंगे।

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