Meerut Industrial Corridor: मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे अब सिर्फ सफर आसान बनाने तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसके किनारे उद्योगों और रोजगार का नया रास्ता भी तैयार हो रहा है। एक्सप्रेस-वे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के पहले चरण का विकास कार्य शुरू हो चुका है। अब प्रशासन की नजर दूसरे और तीसरे चरण पर है। इसके लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि, दूसरे चरण में किसानों के विरोध के चलते प्रशासन के सामने जमीन खरीदना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आठ विभागों की समिति बनाई गई है।

दूसरे चरण की 294 हेक्टेयर जमीन पर किसानों की आपत्तियां
औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए तीन गांवों में कुल 294 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। जमीन खरीदने की प्रक्रिया में किसानों की समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रशासन अब इन आपत्तियों का समाधान कर सहमति से जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा है।

इसके लिए आठ विभागों की समिति बनाई गई है, जो किसानों की समस्याओं और जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। हाल ही में हुई क्रय समिति की बैठक में तीन एडीएम के साथ निबंधन, लोक निर्माण विभाग (PWD), लघु सिंचाई विभाग और तहसील के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

प्रशासन का दावा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान निकालकर जल्द ही जमीन खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

तीसरे चरण के लिए इन तीन गांवों में चिह्नित हुई जमीन
औद्योगिक गलियारे के तीसरे चरण के लिए 237.54 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। इसमें अटौला, साफियाबाद लौटी और अजराड़ा गांव शामिल हैं। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने जमीन खरीद का प्रस्ताव तैयार करने के लिए संबंधित विभागों से मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी है।

नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत किसानों से सहमति लेकर जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए जमीन की मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर चार गुना राशि का आकलन करने को कहा गया है। डीएम ने निबंधन एआईजी और संबंधित क्षेत्र के उप निबंधक को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

किसानों को जमीन के साथ परिसंपत्तियों का भी मिलेगा मूल्यांकन
जमीन खरीदने की प्रक्रिया में सिर्फ खेत की कीमत ही नहीं, बल्कि उस पर मौजूद अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों के नलकूप, भवन और दूसरी परिसंपत्तियों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा चिह्नित जमीन में शामिल नाली, चकरोड और अन्य सरकारी जमीन के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव भी मांगा गया है। इसके लिए एडीएम वित्त और तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले चरण की 214 हेक्टेयर जमीन पर शुरू हुआ विकास
मेरठ में औद्योगिक गलियारे के पहले चरण के लिए 214 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। अब इस जमीन पर विकास कार्य शुरू होने के साथ उद्योगों को आवंटन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

दरअसल, सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक कुल 12 जिलों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और नए निवेश के अवसर तैयार करना है।

मेरठ से प्रयागराज तक उद्योग और रोजगार को मिलेगी रफ्तार
गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बनने वाला औद्योगिक गलियारा पश्चिमी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे उद्योगों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी और माल की आवाजाही आसान होगी।

साथ ही नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। फिलहाल मेरठ में दूसरे और तीसरे चरण की जमीन खरीद सबसे अहम चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की सहमति से कितनी जल्दी यह प्रक्रिया पूरी कर पाता है। 

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