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बिजनौर में विकास का मेगा प्लान, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से चमकेगी जिले की किस्मत
Bijnor News: बिजनौर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यूपीडा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत 10 गांवों में भूमि अंश निर्धारण का काम शुरू कर दिया है. इससे जिले का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा और स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
Bijnor industrial corridor: बिजनौर जिले में विकास और रोजगार को नई पंख देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक गलियारे के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। मेरठ-पौड़ी हाईवे-119 और प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के पास बनने वाले इस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत 10 गांवों में भूमि अंश निर्धारण का काम शुरू हो गया है। यूपीडा की इस पहल से जिले में न केवल भारी निवेश आएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
यूपीडा ने की अंश निर्धारण कार्य की समीक्षा
यूपीडा के भू-अर्जन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने तहसील सदर में आयोजित एक बैठक के दौरान चयनित गांवों में सरकारी और निजी भूमि के अंश निर्धारण कार्य की बिंदुवार समीक्षा की। यूपीडा भू-अर्जन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अंश निर्धारण का काम 1359 फसली के आधार पर सरकारी अभिलेखों से किया जा रहा है। निजी भूमि स्वामियों, सरकारी भूमि, नदियों, नालों और नलकूपों का सत्यापन पूरा होते ही अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस समीक्षा बैठक में तहसीलदार सदर असीष सक्सेना समेत चयनित गांवों के लेखपाल मौजूद रहे।
जून 2026 में हुआ था स्थलीय निरीक्षण
उल्लेखनीय है कि जून 2026 में यूपीडा अधिकारियों, नायब तहसीलदार सार्थक चावला और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था। कॉरिडोर के लिए चयनित 10 प्रमुख गांव पपावर खुर्द, इस्लामपुर जलाल, अलीपुर माखन, खाना पट्टी, उलकपुर, स्वाहेड़ी बुजुर्ग, यूसुफाबाद, किशनपुर, मुंढाला है ।
11,544 करोड़ रुपये के MOU साइन
बिजनौर में भूमि की प्रचुरता और उद्योगों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार का ध्यान यहां बड़े औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने पर है। जिला प्रशासन द्वारा तहसील सदर के मंडावर क्षेत्र में मालन नदी के बाएं छोर पर स्थित गांवों की 1,175 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 11,544 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (MOU) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
विकास और रोजगार की बढ़ेगी रफ्तार
मेरठ-पौड़ी हाईवे और गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के मुहाने पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी काफी सुगम हो जाएगी। इससे बिजनौर का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा और स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
Written By Shailesh YAdav
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