राज्य
सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान! पहली कैबिनेट बैठक में BSF को 45 दिन में जमीन,कई बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को नबान्न में उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई,जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार डबल इंजन की सरकार नीति पर काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे देश के अन्य NDA शासित राज्यों में प्रशासन चलता है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का भरोसा जीतना,सुरक्षा सुनिश्चित करना और तेज विकास करना होगा।
पहली कैबिनेट बैठक में सीमा सुरक्षा पर फैसला लिया गया
पहली कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला सीमा सुरक्षा से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को आवश्यक जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और यह काम 45 दिनों के भीतर पूरा हो। इसके लिए मुख्य सचिव और भूमि सचिव को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मानना है कि इससे सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
बैठक में कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल
बैठक में कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए,जिनमें अग्निमित्रा पॉल,निशित प्रामाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया प्रमुख रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता, चुनाव कर्मियों, पुलिस प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव और भरोसे के लिए मतदान किया है और उनकी सरकार उस विश्वास पर खरी उतरेगी।
केंद्र की कई योजनाओं राज्य में लागू किया जाएगा
सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को भी राज्य में लागू करने का फैसला लिया है। इनमें आयुष्मान भारत,प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना,बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब केंद्र के साथ मिलकर विकास की गति को तेज करेगी ताकि आम लोगों को सीधे लाभ मिल सके।
सरकारी नौकरियों में बढ़ाई गई आयु सीमा में 5 साल
इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया गया। IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा और राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया।
'भय आउट-भरोसा इन '
मुख्यमंत्री ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने भय आउट-भरोसा इन के नारे के साथ यह संदेश दिया कि बंगाल में अब सुशासन, सुरक्षा और विकास की नई शुरुआत हो चुकी है।
Written By: Geeta Sharma
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