नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए यमुना-हरनंदी डूब क्षेत्र में करीब 29 किलोमीटर लंबा नया चार लेन एक्सप्रेसवे विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित परियोजना से करीब 5 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके तैयार होने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच भी आसान होगी और इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर रह जाएगी।

200 करोड़ रुपये का फंड

परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से करीब 200 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किए जाने की जानकारी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, नोएडा में तेजी से बढ़ते आवासीय और व्यावसायिक विकास के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पीक ऑवर में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति को देखते हुए इस वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार की गई है।

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सेक्टर-135 से 150 तक बनेगा कॉरिडोर

प्रस्तावित कनेक्टिविटी कॉरिडोर यमुना तटबंध से होते हुए सेक्टर-135 से सेक्टर-150 तक विकसित किया जाएगा। इसे कुंडली बांगर की ओर से आने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा। आगे यह मार्ग यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली कनेक्टिविटी से जुड़ेगा। इससे यमुना किनारे विकसित हो रहे क्षेत्रों से नोएडा आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।

परियोजना में यमुना डूब क्षेत्र के करीब एक किलोमीटर और हरनंदी डूब क्षेत्र के लगभग 17 किलोमीटर हिस्से को चार लेन मार्ग में विकसित करने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक, सिंचाई विभाग के पास पहले से उपलब्ध 22 से 28 मीटर चौड़ी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम होगी।

75 सोसायटी और 20 गांवों को फायदा

नई कनेक्टिविटी से करीब 25 सेक्टर, 20 गांव और यमुना किनारे विकसित हो रही लगभग 75 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय निवासियों के आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

तटबंध के विस्तार पर भी काम

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश के मुताबिक, यमुना तटबंध पर पहले से 11.2 किलोमीटर लंबा चार लेन मार्ग मौजूद है। इसके नवीनीकरण पर करीब 34 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 11 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। तटबंध के विस्तार और नए मार्ग के विकास से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात दबाव कम करने के साथ यमुना किनारे के इलाकों को बेहतर सड़क नेटवर्क मिलने की उम्मीद है।

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