नई दिल्ली: गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को हुए साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड को लेकर पूर्व CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कई अहम दावे किए हैं। उस समय गुजरात पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) का नेतृत्व करने वाले अस्थाना ने बताया कि जांच के दौरान गोधरा स्थित अमन गेस्ट हाउस के टेलीफोन रिकॉर्ड और रजिस्टर की गहन पड़ताल की गई थी। इसमें पाकिस्तान से कई फोन कॉल आने की जानकारी मिली थी।

अस्थाना के मुताबिक, अमन गेस्ट हाउस के मालिक अब्दुल रज्जाक 'कुरकुर' से भी पूछताछ की गई थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि घटना से कुछ दिन पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ सदस्य गेस्ट हाउस में आए थे और वहां ठहरे भी थे। उनके नाम गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दर्ज होने की बात भी अस्थाना ने कही।

RAW और IB के अधिकारियों से भी हुई थी बातचीत
अस्थाना ने बताया कि उस समय गोधरा में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की गई थी। हालांकि, जांच टीम कथित बड़ी साजिश की पूरी परतें नहीं खोल सकी। उन्होंने इसे देश को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश बताया।

घटना से एक रात पहले हुई थी बैठक
पूर्व SIT प्रमुख ने जांच के दौरान सामने आए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि अमन गेस्ट हाउस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर स्थित था। उनके अनुसार, घटना से एक रात पहले वहां बैठक हुई थी, जिसमें पेट्रोल लाने की योजना बनाई गई थी।

अस्थाना ने दावा किया कि पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदकर कारों में भरने के बजाय डिब्बों में भरा गया था। जांच टीम ने पेट्रोल पंप से बेचे गए पेट्रोल का रिकॉर्ड भी जब्त किया था।

क्या था 27 फरवरी 2002 का गोधरा कांड?
27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आग लगा दी गई थी। ट्रेन में हिंदू कारसेवक सवार थे। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई।

31 लोगों को हुई थी सजा, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला
गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में वर्ष 2011 में विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था, जबकि 20 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।

दोषियों की अपील वर्ष 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की थी। 

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