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CBSE मामले पर सरकार का बड़ा एक्शन: चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर,जांच समिति का भी गठन
CBSE में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है।
CBSE में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सेवाओं की खरीद और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है।
समिति की बैठक में CBSE अधिकारियों से पूछे गए कड़े सवाल
बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे को लेकर CBSE अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे गए। समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने नई मूल्यांकन प्रणाली को जल्दबाजी में लागू करने पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि जब इस प्रक्रिया की तैयारी पूरी नहीं थी तो इसे एक वर्ष बाद लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस जल्दबाजी ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने का खतरा पैदा कर दिया।
दिग्विजय सिंह ने प्रशासनिक खामियों पर जताई चिंता
बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने CBSE अध्यक्ष और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे कई सवाल लिखित रूप में देंगे और सभी बिंदुओं पर विस्तृत जवाब अपेक्षित होगा। समिति ने मूल्यांकन प्रणाली में आई तकनीकी और प्रशासनिक खामियों पर भी चिंता व्यक्त की।
बैठक में छात्र को भी किया गया शामिल
इस बैठक की एक विशेष बात यह रही कि इसमें एक छात्र को भी बुलाया गया था। छात्र ने अधिकारियों के सामने मूल्यांकन प्रक्रिया की कई कमियों को उजागर किया। उसकी प्रस्तुति से समिति के सदस्य प्रभावित नजर आए। इस दौरान भाजपा सांसद भीम सिंह ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इस छात्र को ही अपना सहायक बना लें,जिससे उनका काम आसान हो जाएगा।
सपा ने CBSE अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
वहीं,समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी CBSE अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ऐसी कंपनी को कॉपियों के मूल्यांकन का ठेका क्यों दिया गया जिसे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं था। उन्होंने शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षण न देने और पूरी तैयारी के बिना नई व्यवस्था लागू करने को गंभीर लापरवाही बताया।
जांच पर टिकी सबकी निगाहें
सरकार द्वारा चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर तथा जांच समिति के गठन को मामले में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
Written By: Geeta Sharma
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